बोकारो, समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने सोमवार को महिला व बाल विकास विभाग (आसीडीएस) व सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की. डीडीसी ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टर व रिकॉर्ड समय-समय पर अद्यतन रखें जायें. रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षिकाओं पर होगी. डीडीसी ने कहा कि यदि निरीक्षण में रिकॉर्ड अद्यतन नहीं पाये जाते हैं, तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. पोषण ट्रैकर एप पर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, उपस्थित लाभुकों की संख्या, पूरक पोषण आहार वितरण, हेल्थ चेकअप, अन्य गतिविधियों आदि की नियमित एंट्री हो. वरीय स्तर पर एप पर उपलब्ध आंकड़ों से ही समीक्षा की जाती है, अनुपालन में कोताही पर संबंधित के विरूद्ध जवाबदेही तय की जायेगी. उन्होंने पिछले दिनों क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण क्रम में उपस्थिति पंजी व अन्य रिकार्ड अद्यतन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. एलएस को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर अविलंब सुधार लाने को कहा.
मिशन सक्षम के तहत सभी निर्धारित सुविधाओं का करें अधिष्ठापन
400 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाएं
कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा
डीडीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पात्र लाभुकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विवाह योग्य लाभुकों की पहचान कर समयबद्ध सहायता उपलब्ध करायी जाये. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बालिकाओं के नामांकन, बैंक खाता खुलवाने व दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. वहीं, डीडीसी ने पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत समुचित वितरण प्रणाली व गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सेविका-सहायिका चयन प्रक्रिया के लंबित प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा.
आवंटन नहीं मिलने के कारण नहीं मिल रहा पेंशन
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन का आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण मार्च 2025 के बाद पेंशन भुगतान नहीं हुआ है. जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा, लाभुकों को भुगतान किया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआइवी-एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का जुलाई 2025 माह तक की पेंशन राशि भुगतान की गई है.
आधार सीडिंग नहीं होने के कारण 11,786 लाभुक वंचित
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों का मई 2025 तक का पेंशन भुगतान किया गया है. इस क्रम में 11,786 लाभुकों का आधार नंबर सीडिंग नहीं होने के कारण मई माह का सम्मान राशि भुगतान नहीं हो पाया है. वहीं, 4082 लाभुकों का आवेदन में नाम व बैंक अकाउंट के नाम में त्रुटि है, उनका भी भुगतान होल्ड पर है. डीडीसी ने अभियान चलाकर इन त्रुटियों का निराकरण करने का निर्देश दिया. सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका व अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.
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