बोकारो, समाहरणालय कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने चास नगर निगम क्षेत्र में संचालित पेयजलापूर्ति योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा बैठक की. उन्होंने फेज वन एवं फेज टू की प्रगति के संबंध में कार्यरत एजेंसियों (जुडको) व अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार से जानकारी प्राप्त की. डीसी विजया जाधव ने संबंधित एजेंसी को दिसंबर-जनवरी तक हर हाल में पेयजलापूर्ति योजना को पूरा कर जलापूर्ति शुरू करने का संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया. इसके कार्य की प्रगति का दैनिक मॉनिटरिंग करने का एएमसी चास को जरूरी निर्देश दिया.
निगम क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों को करें चिन्हित
उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में निगम क्षेत्र अंतर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों को चिन्हित करने का निर्देश अपर नगर आयुक्त चास को दिया. डीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा समय-समय पर इसकी प्रगति का स्टेटस प्रतिवेदन मांगा जाता है. उन्होंने कहा कि चास निगम क्षेत्र में 18 प्राकृतिक जल श्रोत (तालाब व अन्य आदि) हैं. इस क्रम में एएमसी चास संजीव कुमार ने बताया कि गठित टीम ने अब तक 11 प्राकृतिक जलश्रोतों की जांच की है, जिसमें नौ प्राकृतिक जल श्रोत सामान्य स्थिति में हैं, जबकि दो वार्ड संख्या 18 स्थित महतोबांध तालाब एवं वार्ड संख्या छह स्थित सोलागडीह तालाब पर अतिक्रमण है. इस दिशा में अभियान चलाकर अतिक्रमण जमीदोज करने का निर्देश दिया. वहीं, शेष प्राकृतिक जल श्रोतों की भी जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा.
निगम दो शिफ्टों में धावा दल करें गठित
उपायुक्त ने नगर निगम क्षेत्र की सड़क, नालियों आदि को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर दो शिफ्टों में धावा दल (फ्लाइंग स्कावाड टीम) गठित करने का निर्देश दिया. जो क्षेत्र का भ्रमण कर नालियों व सड़कों पर अतिक्रमण करने के साथ ही गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई करें. उन्होंने एएमएसी चास को निगम क्षेत्र में लगाएं गए होर्डिंग की गिनती कराने, अवैध होर्डिंग को हटाने, महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग के लिए अतिरिक्त दर निर्धारित करने एवं निगम को अपने आंतरिक श्रोतों को विकसित कर राजस्व बढ़ोतरी को लेकर निर्देश दिया. वहीं, निगम क्षेत्र में सीटी बस सेवा शुरू करने, निगम क्षेत्र में बड़ी वाहनों के प्रवेश को लेकर चिन्हित स्थानों पर टोल टैक्स लगाने, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि चिन्हित, खराब स्ट्रीट लाइटों की अविलंब मरम्मति कराने, संबंधित एजेंसी के लापरवाही के विरूद्ध कार्रवाई आदि को लेकर जरूरी दिशा – निर्देश दिया.
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