बोकारो, समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को जिला समन्वयक समिति की बैठक हुई. ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा, पीएम आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना), पेयजल एवं स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, शिक्षा एवं राजस्व समेत अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा हुई. अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण समर्पण व ईमानदारी के साथ कार्य करें. उन्होंने सभी पर विश्वास जताया कि बोकारो जिला उत्कृष्ट जिला बन सकता है, यदि सभी अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर काम करें.
ड्रेस कोड का पालन करें
डीसी ने कहा कि कोई भी समस्या हो तो अधिकारी सीधे उनसे संपर्क करें. कहीं भी किसी विभाग से समन्वय को लेकर कोई मुद्दा है, तो वह बैठक निर्धारित से पूर्व जिला को इसकी सूची दें, उन्हीं एजेंडों पर बैठक में चर्चा कर समाधान किया जाएगा. उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारी लक्ष्य आधारित कार्यशैली अपनाने एवं समयबद्ध निष्पादन को प्राथमिकता देने को कहा. ड्रेस कोड का पालन करने और फाइलों का निष्पादन समय पर सुनिश्चित करने को कहा.
मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की हुई समीक्षा
महिलाओं व एससी-एसटी वर्ग की भागीदारी बढ़ाएं
एओएमवी एप में लक्ष्य अनुरूप करें कार्य
डीसी ने कहा कि एरिया ऑफिसर मानीटरिंग विजिट एप को गंभीरता से बीडीओ-बीपीओ व एइ-जेइ लें. क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति का सत्यापन करें और एप में तस्वीर अपलोड करें. राज्य स्तर से इसकी निगरानी होती है, इसे शत-प्रतिशत करना है. उन्होंने माॅनीटरिंग के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने और लक्ष्य के अनुरूप विजिट सुनिश्चित करने को कहा.
जॉब कार्ड वेरिफिकेशन-आधार बेस्ड भुगतान में लाएं सुधार
समीक्षा क्रम में लंबित 278 जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन को संबंधित प्रखंडों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिया गया. वहीं, आधार आधारित भुगतान की दर 99.26 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, परंतु 1159 मामलों में गैप है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत लाभुकों को आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
बिरसा हरित ग्राम योजना में पिट डिगिंग कार्य बढ़ाएं
पीएमएवाइ एवं एएवाइ योजना को करायें पूर्ण
जनता दरबार-थाना दिवस को नियमित करें आयोजन
उपायुक्त ने बीडीओ-सीओ के द्वारा आयोजित जनता दरबार में प्राप्त मामलों का समाधान सप्ताह भर के भीतर करने को कहा. डीसी ने कहा कि वैसे मामले जिनका समाधान एक सप्ताह में नहीं हो पाया, स्पष्ट कारण के साथ जिला को सूचित करें. वहीं, थाना दिवस भी प्रत्येक माह में दो बार आयोजित करने को कहा. ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन प्रखंड सह अंचल एवं थाना स्तर पर ही हो जाएं, सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
भूमि विवादों को मिशन मोड में करें निष्पादन
डीसी ने समीक्षा क्रम में भूमि संबंधी मामलों जैसे दोहरी जमाबंदी, दाखिल–खारिज, भूमि पर कब्जा आदि का निष्पादन मिशन मोड में सभी अंचलाधिकारियों को करने को कहा. कहा कि अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. उन्होंने सभी अंचल कार्यालयों में रिकॉर्ड, पंजी-II आदि व्यवस्थित ढंग से रखने और पोर्टल का यूजर आइडी-पासवर्ड समय-समय पर बदलने का निर्देश दिया.
पेयजल एवं खाद्यान्न वितरण पर निर्देश
डीसी ने पेयजल समस्या की निगरानी के लिए सभी प्रखंडों से पांच दिनों में खराब चापाकलों की सूची पीएमयू को तैयार करने का निर्देश दिया. टास्क फोर्स गठित कर निर्धारित अवधि में चापाकल मरम्मति का कार्य हो. वहीं, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को खाद्यान्न वितरण समयबद्ध हो, कोई भी राशन कार्डधारी खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने को कहा गया.
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