Bokaro News : माइंस विस्तार में पेड़ों की कटाई का मुद्दा बना बाधक

Bokaro News : सीसीएल बीएंडके एरिया अंतर्गत कारो माइंस के विस्तार में शिफ्टिंग के बाद अब पेड़ों की कटाई का मुद्दा बाधक बन गया है.

By JANAK SINGH CHOUDHARY | July 27, 2025 11:44 PM
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राकेश वर्मा, बेरमो, सीसीएल बीएंडके एरिया अंतर्गत कारो माइंस के विस्तार में शिफ्टिंग के बाद अब पेड़ों की कटाई का मुद्दा बाधक बन गया है. पेड़ों कटाई का एक पक्ष विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसे जरूरी बता रहा है. तीन मई को बैदकारो कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की दर्जनों महिलाओं ने कारो परियोजना से सटे पुराने इंकलाइन के समीप जंगल में पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध कर इनकी रक्षा का संकल्प लिया था. 20 जुलाई को पेड़ों की कटाई का विरोध तथा समर्थक करने वाले ग्रामीणों के दो पक्षों में मारपीट हो गयी थी. घटना को लेकर गांधीनगर थाना में मामला दर्ज कराया गया. पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे विस्थापित संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वतन महतो का कहना है कि वनाधिकार समिति तथा ग्राम सभा की अनुमति लिये बगैर सीसीएल प्रबंधन पेड़ों की कटाई करा रहा है. दूसरे पक्ष के दिगंबर महतो का कहना है कि कुछ लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ग्रामीणों को बरगला रहे हैं. सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सीसीएल प्रबंधन ने पेड़ों को काटने का टेंडर निकाला है. इधर, 25 जुलाई से विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने कारो परियोजना में बेमियादी चक्का जाम शुरू कर दिया है.

कारो के क्वायरी-टू में है करीब 62 मिलियन टन कोल रिजर्व

चार साल में 24 मिलियन टन करना है उत्पादन

किन-किन नियमों का पालन करना होता है सीसीएल को

नियम है कि जितनी जमीन वन विभाग से सीसीएल को कोयला खनन के लिए मिलता है, उसका दुगना जमीन वन विभाग के पास जमा करना होता है. फोरेस्ट लैंड में कोयला खनन के लिए जितने पेड़ों को काटा जायेगा, उसे वन विभाग के पास जमा करना है. इस दुगुना डिग्रेडेड फोरेस्ट लैंड पर सीसीएल को पेड़ लगाने तथा मेटेंनेंस के एवज में राशि राज्य सरकार के पास जमा करना है. इसके अलावा जहां पेड़ों को काटा जायेगा, वहां वायु और जल प्रदूषण रोकने के लिए काम करना है. सॉयल मोआइसचर कनजेरवेशन प्लान बनाना है और इस पर आने वाला खर्च वन विभाग के कैम्पा एकाउंट में जमा करना होता है. साथ ही उक्त फोरेस्ट लैंड से पांच किमी के रेडियस में डी सेलिटेशन प्लान बनाना है तथा पांच से 10 किमी के रेडियस में सॉयल मोआइसचर कनजेरभेशन प्लान बनाना है. इसका भी सारा खर्च सीसीएल को वन विभाग को देना है. इन सबके अलावा उक्त फोरेस्ट लैंड में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ कनजेरभेशन प्लान बनाना है.

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