घाटशिला में रविवार को माझी परगना महाल का समारोह आयोजित हुआ. यहां मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने महाल को 48.27 लाख रुपये की योजना की सौगात दी. मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से आदिवासी स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों से राय ली जा रही है, जल्द पेसा कानून लागू होगा. मंत्री ने स्कूलों में ओलचिकी भाषा की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की. वहीं, 10 हजार जनजातीय भाषा के शिक्षकों की बहाली की बात कही. उन्होंने कहा कि माझी परगना महाल को किसी गांव के विवाद निपटाने के लिए कानूनी सलाहकार सरकार मुहैया करायेगी. इसके लिए महाल वकील रख सकता है. महाल आवेदन दे, तो देश परगना के लिए सरकारी सचिव भी सरकार नियुक्त करेगी.
सामाजिक स्वशासन व्यवस्था के कारण आदिवासी समाज बचा है
रामदास सोरेन ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने और स्वशासन व्यवस्था के कारण आदिवासी समाज जिंदा है. समाज के जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, वे पीछे रह गये लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें. शिक्षा की बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे, तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा. मैं राजनीति में जरूर आया हूं, पर पहले ग्राम प्रधान रहा हूं. स्वशासन व्यवस्था क्या है, मैं जानता हूं. आदिवासी समाज की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था ने हमेशा समाज को जोड़े रखा है. अब जरूरत है कि शिक्षा और विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया जाये. सरकार की जिम्मेदारी है कि गांव-गांव में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाये. इसके लिये सरकार का प्रयास जारी है. नि:शुल्क कोचिंग सेंटर चलाने के लिए आवश्यक अनुमति व सहयोग प्रदान किया जायेगा. मौके पर तरफ परगना हरीपद मुर्मू, लखन मार्डी, चंद्राय हांसदा, लेदेम किस्कू, विरेन टुडू, सुशील मुर्मू, शांखो मुर्मू, बाघराय मार्डी, कान्हू सामंत, दुर्गा चरण मुर्मू, अर्जुन मुर्मू, भुजूंग टुडू, रजनीकांत मार्डी, झामुमो नेता जगदीश भकत, दुर्गा मुर्मू, वकील हेंब्रम, सोनाराम सोरेन, कालीपद गोराई, अर्जुन हांसदा, प्रधान सोरेन, काजल डॉन, सुजय सिंह, सत्यजीत कुंडू, अंपा, सुखलाल हांसदा, विमल मार्डी, बबलू, समेत बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, पारंपरिक समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे. समारोह का संचालन तरफ परगना दुर्गाचरण मुर्मू ने किया और धन्यवाद ज्ञापन दीपक हेंब्रम ने किया.
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स्वशासन व्यवस्था से नि:शुल्क कोचिंग सेंटर चलाने की अनुमति देने की मांग
माझी परगना महाल ने मंत्री रामदास सोरेन को समारोह में ज्ञापन सौंपा. कहा कि पिछले दो वर्षों से पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्री-मैट्रिक नि:शुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है. पिछले साल डीइओ की अनुमति से 28 स्थानों पर केंद्र चलाया गया था, जिससे कई छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की. इस वर्ष अनुमति नहीं मिलने से कोचिंग शुरू नहीं हो सकी. ज्ञापन में चयनित विद्यालयों में कोचिंग केंद्रों के लिए कक्ष उपलब्ध कराने की सरकारी अनुमति की मांग की. मंत्री ने इस संबंध में डीइओ से दूरभाष पर बात की. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इस दिशा में पहल करेंगे.
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