प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि 10 साल से तालाब किनारे अतिक्रमित भूमि को मुक्त नहीं कराया जा सका है. कई बार अंचल अधिकारी स्थल पर पहुंचे. अंचल कार्यालय ने अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया. बीते एक हफ्ते पूर्व भी 104 अतिक्रमणकारियों को अंचल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया, जिसमें 10 मई तक अतिक्रमण मुक्त करने का सख्त निर्देश दिया गया. लेकिन अब तक जमीन अतिक्रमित है. प्रशासनिक आदेश की स्थिति यह है कि तय सीमा समाप्त होने के बावजूद अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन पर कब्जा जमाये हुए है. पूरा मामला बसंतराय प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक तालाब किनारे स्थानीय दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का है. स्थानीय लोगों और समाज सेवियों की अगर मानें तो हर बार अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की गयी है.
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