नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने एफएम रेडियो के तीसरे चरण के इ-नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही 69 शहरों में 135 चैनलों को द्वितीय चरण की व्यवस्था से तृतीय चरण की व्यवस्था में शामिल होने की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 69 मौजूदा शहरों में 135 चैनलों के लिए दूसरे चरण से तीसरे चरण में निजी एफएम रेडियो लाइसेंसों के ‘माइग्रेशन’ को भी मंजूरी दी गयी. इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के मुताबिक माइग्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा.
निजी एफएम रेडियो के दो चरणों की नीलामी के बाद अभी देश के 86 शहरों में 243 निजी एफएम चैनल काम कर रहे हैं. पहले चरण की नीलामी 1999-2000 में हुई थी. जबकि दूसरे चरण की नीलामी 2005-06 में हुई थी.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया ‘सभी प्रस्तावित चैनलों की सफल नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रीय खजाने में 550 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त होने की संभावना है.’
बयान के मुताबिक, एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीलामी के बाद जब पहले बैच की शुरुआत होगी तो इससे 69 मौजूदा शहरों में श्रोताओं को बेहतर विषय-वस्तु से लैस ज्यादा चैनल उपलब्ध होंगे.
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