नयी दिल्ली : नीरव मोदी व विजय माल्या जैसे धन कुबेरों के देश से भाग जाने और विदेश में बसने के हालिया मामलो से चिंतित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक समिति गठित की है, जो कि इस तरह के मामलों का अध्ययन करेगी. समिति ऐसे लोगों से बकाया करों की वसूली के लिए कार्य योजना तैयार करेगी.
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सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि इस समिति की अगुवाई वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेगा. समिति अति धनाढ्यों एचएनडब्ल्यूआई से जुड़े इस तरह के मामलों के कराधान पहलू पर विचार करेगी. यह समिति सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा के निर्देश पर गठित की गयी है.
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बोर्ड का कहना है कि वह एक नयी टीम बना रहा है, क्योंकि हाल ही के समय में ऐसे कई मामले आये हैं, जिनमें एचएनडब्ल्यूआई देश छोड़कर चले जाते हैं और विदेश में बस जाते हैं. इसके अनुसार, इस तरह के अति धनाढ्य खुद को कराधान के लिहाज से प्रवासी नागरिक बता सकते हैं, जो कि बड़ा कर जोखिम है.
गौरतलब है कि हाल ही में अरबपति हीरा कारोबार नीरव मोदी, उसके मामा व गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चौकसी तथा शराब कारोबारी विजय माल्या देश छोड़कर भाग गये. इससे उन पर बकाया कर्ज व अन्य देनदारियों की वसूली में दिक्कत हो रही है.
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