नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच फीसदी सीमा शुल्क फिर से लगा सकते हैं. इससे सरकार को तीन अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के आसार हैं. अभी इसके आयात पर कोई शुल्क नहीं है. उत्पादित कच्चे तेल पर दो फीसदी केंद्रीय बिक्री कर लगता है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह स्थिति घरेलू उत्पादकों के विपरीत है. कच्चे तेल की खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा होता है, जिस पर कर लगता है.
आयातित तेल का 80 प्रतिशत हिस्सा अभी कर मुक्त है. जेटली 28 फरवरी को पेश किये जा रहे अपने पहले पूर्ण बजट में इस विसंगति को दूर करने के उपाय कर सकते हैं. सरकार ने अब तक देश में उत्पादित कच्चे तेल के संबंध में 6.57 करोड़ बैरल पर केंद्रीय बिक्री के जरिये 12.5 करोड़ डॉलर का संग्रह किया. चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में 5.33 करोड़ बैरल पर 8.7 करोड़ डॉलर का संग्रह किया गया.
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