लंबे वक्त से महंगाई भत्ते यानी डीए (7th Pay Commission,DA) का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. जी हां दिल्ली सरकार (Delhi Government) अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का प्लान बना रही है. सूबे की केजरीवाल सरकार जल्द ही Unskilled, Semi-Skilled, Skilled और अन्य श्रेणी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के DA में इजाफा करेगी. इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा. यही नहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोरोना संकट में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा.
अब कितनी सैलरी : दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने बढ़ी हुई दर से सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. इस बाबत उन्होंने निर्देश भी दिया है. दिल्ली में अकुशल मजदूरों के लिए मासिक 15,492 रुपये (दैनिक 596 रु.), अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 17,069 रुपये (दैनिक 657 रु.) जबकि कुशल श्रमिकों के लिए मासिक 18,797 रुपये (दैनिक 723 रु.) केजरीवाल सरकार की ओर से तय किया गया है. इसके अलावा लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों की भी न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाने का काम दिल्ली की आप सरकार ने किया है. इनमें गैरमैट्रिक को मासिक 17,069 रुपये (दैनिक 657 रु.), मैट्रिक से गैर-स्नातक तक को मासिक 18,797 रुपये (दैनिक 723 रु.) तथा स्नातक और उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को मासिक 20,430 रुपये (दैनिक 786 रु.) केजरीवाल सरकार देगी.
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क्लर्क और सुपरवाइजरी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन : यही नहीं सरकार ने क्लर्क और सुपरवाइजरी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी करने का काम किया है. इनमें से गैर मैट्रिक वाले कर्मचारियों, मैट्रिक कर चुके कर्मचारियों और स्नातक किए हुए कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के वेतन में भी बदलाव करने का निर्णय केजरीवाल सरकार ने किया है. गौरतलब है कि सरकार साल में दो बार DA में बदलाव करने का काम करती है. एक बार अप्रैल में जबकि दूसरी बार अक्टूबर में.
मनीष सिसोदिया ने कहा : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों कहा कि जल्द ही कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का काम हमारी सरकार की ओर से किया जाएगा. इस पर काम शुरू हो चुका है. अकुशल( unskilled ) अर्द्धकुशल ( semi-skilled) और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का आदेश देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है.
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महंगाई भत्ते पर लगी थी रोक: केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि जून 2021 के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर कोई फैसला लेने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है. कोरोना संकट में सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को सही से चलाने के लिए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. वर्तमान में यह भत्ता 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है जबकि बढ़ोतरी होने के बाद ये 21 फीसदी की दर से दिया जाता.
Posted By : Amitabh Kumar
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