7th Pay Commission latest update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 8,000 रुपये सैलरी बढ़ने वाली है. अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मंजूरी दे दी, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़करक 26,000 रुपये हो जायेगी. कर्मचारी संघ लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहा है.
फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी करने की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाये. अभी उन्हें 2.57 फीसदी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिलता है. अगर सरकार ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी, तो कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जायेगी.
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2017 में बेसिक पे में हुआ था 11,000 रुपये का इजाफा
बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होने पर न्यूनतम सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा हो जायेगा. यानी न्यूनतम सैलरी जो अभी 18,000 रुपये है, बढ़कर 26,000 रुपये हो जायेगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया था.
34 संशोधन के साथ सातवें वेतन आयोग को मिली थी मंजूरी
नरेंद्र मोदी की सरकार ने जून 2017 में 34 संशोधन के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. इसमें एंट्री लेवल पर न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था. वहीं, उच्चतम स्तर यानी सचिव रैंक के अफसरों का बेसिक पे 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था. क्लास 1 के अफसरों के लिए शुरुआती वेतन या न्यूनतम वेतन 56,100 रुपये था.
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ऐसे होती है फिटमेंट फैक्टर की गणना
मान लीजिए अभी किसी सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है. अन्य भत्तों को छोड़ दें और 2.57 फीसदी ही फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन की गणना की जाये, तो आपका वेतन होगा 18,000X2.57=46,260 रुपये. यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 हो जाता है, तो आपका वेतन होगा 26,000X3.68=95,680 रुपये.
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