नयी दिल्ली: ईपीएफओ के एक्सेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिये शेयर बाजार में निवेश बढाने को लेकर श्रम मंत्रालय तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन आमने-सामने आ गये हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :ईपीएफओ: के निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की आज हुई बैठक में यूनियनों ने श्रम मंत्रालय के ईटीएफ में निवेश मौजूदा 5.0 प्रतिशत से बढाने के कदम को लेकर ‘गंभीर आपत्ति’ जतायी.
ईपीएफओ ने पिछले अगस्त में ईटीएफ में निवेश शुरु किया था. ईटीएफ के बारे में श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने कहा, ‘‘हमने सीबीटी को रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट में अबतक 7.45 प्रतिशत रिटर्न अबतक आया है. हमने 7,000 करोड रुपये निवेश किया था.” मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीबीटी को ईटीएफ के संदर्भ में वैश्विक प्रवृत्ति तथा भारत में स्थिति के बारे में जानकारी दी है. सीबीटी के अध्यक्ष श्रम मंत्री हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘भारत में बदलते परिदृश्य में हमने सोचा है कि ईटीएफ में दीर्घकालीन निवेश फायदेमंद है उतार-चढाव भी होगा.यह आएगा और जाएगा लेकिन सवाल यह है कि दीर्घकाल में निवेश का प्रतिशत लाभदायक होगा या नहीं.” मंत्री ने कहा कि सीबीटी की विशेष बैठक 18 से 22 जुलाई के बीच बुलायी गयी है. इसमें सरकार यूनियनों की प्रतिक्रिया जानेगी और निर्णय करेगी.श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि अबतक औसतन ईपीएफओ को ईटीएफ में निवेश से 7.45 प्रतिशत रिटर्न मिला है और यह सरकारी प्रतिभूतियों के रिटर्न के लगभग ही है.
बैठक में मौजूद यूनियन के एक नेता ने कहा कि उन्होंने ईटीएफ में निवेश बढाने के सरकार के कदम का विरोध किया है. उन्होंने कहा, ‘‘ईटीएफ में निवेश सीमा बढाने को लेकर लगभग सभी यूनियनों ने गंभीर आपत्ति जतायी है.” इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा, ‘‘हमने ईटीएफ में ईपीएफओ निवेश बढाने का पुरजोर विरोध किया हैं” यूनियनों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर दत्तात्रेय ने कहा, ‘‘वे विरोध कर रहे हैं लेकिन हम कर्मचारियों के हितों का ध्यान रख रहे हैं और हम जल्दबाजी में कदम बढाने नहीं जा रहे हैं. हम 15 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं लेकिन हमने परीक्षण के तौर पर 5.0 प्रतिशत का फैसला किया. हमारा निवेश दीर्घकाल के लिये है और इसमें वृद्धि होगी
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