नयी दिल्ली : जीएसटी को एक अप्रैल से लागू किये जाने की योजना थी. करदाता इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर मामला कई बार उलझ गया. सोमवार को इस मुद्दे पर फिर बैठक हुई और केंद्र-राज्य सरकारों के बीच इस पर सहमित बन गयी. केंद्र ने नियंत्रण के मामले में करदाता इकाइयों की सालाना कारोबार के आधार पर बंटवारा किये जाने की राज्यों की मांग को काफी हद तक मान लिया.
जीएसटी परिषद की यहां नौवीं बैठक में हुए निर्णय के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों में 90 प्रतिशत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होंगी जबकि 10 प्रतिशत पर केंद्र का अधिकार होगा. इसी प्रकार डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों में आधी केंद्र और आधी राज्यों के नियंत्रण होंगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्यों को उनके समुद्र तट से 12 मील के दायरे में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर वसूलने का अधिकार होगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह का अधिकार संवैधानिक तौर पर केंद्र के अधीन है.
जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 फरवरी को होगी जिसमें अंतरराज्यीय कारोबार पर कराधान संबंधी एकीकृत जीएसटी विधेयक के मसौदे तथा अन्य सहायक विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी जायेगी. पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि परिषद की बैठक में उन्होंने असहमति जतायी क्योंकि उनकी सरकार डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली 100 प्रतिशत इकाइयों पर राज्यों का नियत्रंण चाहती है. हालांकि, उन्होंने फैसले के मुताबिक 90 प्रतिशत ऐसी इकाइयों को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखे जाने को छोटे व्यापारियों के हक में राज्यों की जीत बताया.
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केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने कहा कि हालांकि, इससे पहले कहा कि जीएसटी व्यवस्था में प्रशासन को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि राज्य करदाताओं पर अपना पूरा नियंत्रण चाहते हैं. थॉमस ने संवाददाताओं से कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ, हालांकि, विचार विमर्श अभी जारी है. कर प्रशासन किस प्रकार होगा इस पर समझौता नहीं हुआ है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अब तक की बातचीत में कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है. एकीकृत जीएसटी विधेयक में साझा अधिकार मॉडल पर समझौता हुआ है. राज्यों से लगने वाले समुद्री क्षेत्र में कराधान का अधिकार राज्यों को दिये जाने पर भी सहमति बनी है.
वसूली का अधिकार केंद्र के पास : जेटली
जीएसटी के लागू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर, और राज्यों के वैट आदि तमाम अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जायेंगे. जेटली ने कहा कि अब जीएसटी के एक अप्रैल के बजाय एक जुलाई से लागू होने की संभावना नजर आती है. एकीकृत जीएसटी के मामले में इसे लगाने और वसूली का अधिकार केंद्र के पास होगा, हालांकि इसके लिए कानून में एक विशेष प्रावधान होगा. राज्यों को भी इसमें अधिकार दिये जायेंगे. एकीकृत जीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार पर लागू होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि एक करदाता का आकलन केवल एक ही प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा.
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