नयी दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करने पर जोर देते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों को और ज्यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्वायत्ता देने की घोषणा की गयी है. साथ ही आन लाइन शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए ‘स्वयं’ शुरु करने की घोषणा की गयी. बजट में सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म पेश करने का प्रस्ताव किया गया है. वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी.
उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को और ज्यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्वायत्तता दी जाएगी. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मान्यता और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त संस्थान का दर्जा दिया जाएगा. इसके साथ ही परिणाम आधारित प्रत्यायन और क्रेडिट आधारित कार्यक्रमों के लिए एक संशोधित रुपरेखा तैयार करने की भी बात कही गई है. अरुण जेटली ने सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म पेश करने की भी बात कही.
जेटली ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने और कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ ‘स्वयं’ प्लेटफॉर्म लांच करने का प्रस्ताव किया है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को सर्वोत्तम संकाय द्वारा पढाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में आभासी ढंग से भाग लेने, उच्च गुणवत्ता वाली पठन सामग्री तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने, परिचर्चा फोरम में शिरकत करने, परीक्षाओं में बैठने और शैक्षणिक ग्रेड हासिल करने में मदद मिलेगी। शिक्षा को समर्पित डीटीएच चैनलों के साथ संपर्क के जरिए स्वयं तक पहुंच का विस्तार किया जाएगा.
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