Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश कर दिया है. इस बजट में देश की सुरक्षा के लिए कितना 5.9 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का आठ फीसद है. इस बार रक्षा बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, रक्षा क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है.
बताते चले कि इससे पहले वित्त वर्ष 2022 के बजट में रक्षा क्षेत्र को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. यह सरकार के कुल बजट का करीब 13.31 फीसदी और देश के कुल जीडीपी का 2.9 फीसदी था. रक्षा बजट का करीब आधा हिस्सा सैन्यकर्मियों के सैलरी और पेंशन के मद में जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कुल रक्षा बजट में से 1.63 लाख करोड़ रुपये यानि 31 फीसदी सैलरी के लिए और 1.19 लाख करोड़ रुपये यानि 23 फीसदी पेंशन के मद में खर्च होंगे.
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सरकार ने रक्षा बजट में ऐसे समय में बढ़ोतरी की है, जब पूर्वी सीमा पर पिछले करीब दो सालों से चीन के साथ गतिरोध की स्थिति बनी हुई है. पिछले वर्ष सरकार ने रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. इसमें नए हथियार, एयरक्रॉफ्ट, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद शामिल थी. इसमें से भारतीय थल सेना को 32,015 करोड़ रुपये दिए गए थे. जबकि, भारतीय नौसेना को 47,590 करोड़ रुपये और भारतीय वायुसेना को 55,586 करोड़ रुपये दिए गए थे. सरकार ने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 68 फीसदी रक्षा उपकरणों की खरीद घरेलू कंपनियों से की जाएगी. डिफेंस सेक्टर से जुड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 18,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. वहीं, करीब 38,714 करोड़ रुपये डिफेंस सेक्टर से जुड़े अन्य खर्चों के लिए आवंटित किए गए थे.
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