भोपाल/गुवाहाटी : चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल ने मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं करनी शुरू कर दी है. भाजपा शासित असम सरकार ने गरीबों को एक रुपये किलो चाावल देने के साथ पांच लाख से कम सालाना आय वाले परिवार की लड़की की शादी पर एक तोला सोने की सरकारी मदद की घोषणा की.
वहीं, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को चार हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है. चुनावी मौसम में खेतिहार वर्ग से लेकर बेरोजगारों के लिए कई राज्य सरकारें लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती हैं.
किसान से लेकर बेरोजगारों तक को मिले कई ऑफर
असम में लड़कियों को इ-बाइक और एजुकेशन लोन पर 50 हजार सब्सिडी
असम में हाइ स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली लड़कियों को इ-बाइक का भी वादा किया गया है. इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी एजुकेशन लोन पर एक बार के लिए 50 हजार रुपये की सब्सिडी की भी घोषणा की गयी है.
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता व 100 दिनों का काम सुनिश्चित करने की स्कीम जल्द
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बेरोजगारों के लिए न्यूनतम 100 दिन का काम सुनिश्चित करने के लिए स्कीम लाने की तैयारी में है. सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत बुजुर्गों का पेंशन 300 से बढ़ा कर 600 रुपये किया गया है. राजस्थान में भी तीन हजार से 35 सौ के बेराेजगार भत्ते का वादा किया गया है.
राजस्थान, पश्चिम बंगाल व हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने गहलोत सरकार ने बेरोजगार युवकों को तीन हजार मासिक और बेरोजगार युवतियों को 35 सौ रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का एलान किया है. वहीं, पश्चिम बंगाल में इसका आधा यानी 15 सौ रुपये मासिक और हरियाणा में 900 से 1500 रुपये मासिक के बीच है.
