इंदौर: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष चुनावों में हुई अपनी पराजय की हताशा से बाहर नहीं निकल रहा है और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर देश के विकास में रोडा बन रहा है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 222 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा देने हां आयोजित पत्रकार वार्ता में जावडेकर ने विपक्ष पर जनता की सेवा करने के बजाय जनता के विकास में रोडा बनने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘विपक्ष चुनावों में अपनी पराजय से हताश और निराश है और इससे बाहर नहीं निकल रहा है.
वह गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर अपनी जिम्मेदारी से चूक रहा है.’’उन्होंने कहा कि देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी को देश के विकास के मुद्दे पर जनादेश दिया है. विपक्षी दल राज्यसभा का काम.काज रोककर संसद में बिल रोक सकते हैं, लेकिन देश के विकास का वादा जो हमने जनता से किया है, उसे हम जरुर पूरा करेंगे.
उन्होंने कहा ‘विपक्ष को जनहित में सरकार के अच्छे कार्यो का साथ देना चाहिये. यदि किसी विषय पर मतभेद हैं तो विपक्ष के नाते सवाल जरुर खडे करना चाहिये. मेरी विपक्ष (कांग्रेस) से अपील और टिप्पणी भी है कि उसे देश के विकास में रोडा नहीं बनना चाहिये.’
जावडेकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने मंहगाई पर लगाम कसने का वादा किया था, जो हमने पूरा किया है. छह माह में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में क्रमश: 12.5 और 8 रुपयों की कमी के साथ और भी वस्तुओं के दाम घटे हैं. साथ ही जमाखोंरों पर कार्रवाई हुई और मंहगाई कम करने की दिशा में आर्थिक नीतियां में बदलाव किये गये
जावडेकर ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अपने वादे के तहत केंद्र सरकार के गठन के मात्र ढाई दिनों के अंदर विदेशों में जमा कलेधन को वापस लाने की दिशा में कदम बढाते हुए विशेष जांच दल :एसआईटी: का गठन किया गया. जबकि पिछली यूपीए सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ढाई साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की थी.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कालेधन के मामले में बनी एसआईटी के काम से खुश है. इस मामले में 500 से ज्यादा लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अलग.अलग पायदान पर जारी है.जावडेकर ने पिछली यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह किसानों के लिए फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की सरकारी नीति को खत्म करना चाहती थी. यूपीए सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की किसान विरोधी इस शर्त को मान कर उसे आश्वत किया था कि भारत में यह नीति वर्ष 2016 के बाद समाप्त कर दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद हमने डब्ल्यूटीओ की इस शर्त को खारिज कर दिया और किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सरकार की नीति को जारी रखने का फैसला सुना दिया. अंतत: डब्ल्यूटीओ ने भारत के निर्णय को स्वीकार कर लिया.उन्होंने दावा किया की केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद नीतिगत अपंगता का दौर खत्म हो गया है. सभी अहम मुद्दो पर मंत्रीगण प्रत्येक पखवाडे में विचार विमर्श कर निर्णय कर रहे हैं. इससे पारदर्शिता के साथ तेज गति से फैसले हो रहे हैं और सुलभ प्रशासन की स्थिति बनी है.
