नयी दिल्ली: अलग ही अंदाज में नजर आ रहे राहुल गांधी ने आज भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखा. राहुल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह रियल एस्टेट क्षेत्र का नियमन करने वाले एक विधेयक को ‘‘कमजोर’’ कर मध्यवर्गीय मकान खरीदारों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और ‘‘बिल्डरों का समर्थन करने वाला’’ विधेयक बना रही है.
करीब दो महीने के अवकाश से लौटने के बाद से ही भूमि अधिग्रहण विधेयक और किसानों के मुद्दे पर सरकार और प्रधानमंत्री को लगातार निशाना बना रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आज मध्यम वर्ग तक अपनी पहुंच कायम करने की कोशिश के तहत कहा कि जिस तरह वह किसानों और आदिवासियों के साथ खडे हैं, उसी तरह वह मध्यम वर्ग के लोगों की भी लडाई लडेंगे.
एनसीआर के कई फ्लैट खरीदारों से मुलाकात के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘किसानों एवं आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही सरकार अब उसी तरह से मध्यम वर्ग के खिलाफ भी काम कर रही है.’’ संशोधित रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक के खिलाफ राहुल के मोर्चा खोलने से राज्यसभा में इस विधेयक पर पांच मई को चर्चा होने और पारित किए जाने पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं.
एनडीए सरकार के पास राज्यसभा में इतना संख्याबल नहीं है कि वह विधेयक को उच्च सदन में पारित करा सके. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जिस तरह मैं गरीबों और आदिवासियों की मदद कर रहा हूं, उसी तरह मैं मध्यम वर्ग के लिए करुंगा. मैं उनका साथ दूंगा.’’
