मुम्बई: मोदी सरकार के विवादास्पद भूमि विधेयक पर शिवसेना ने अपना राय रखते हुए इस पर विरोध जाताया है. भाजपा सहयोगी शिवसेना ने आज कहा कि वह अब भी 2013 के कानून में संशोधनों के खिलाफ है.
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधेयक के विभिन्न पहलुओं में स्पष्टता की कमी है, जिसे अब आगे की जांच पडताल के लिए संसदीय समिति को भेज दिया गया है.
उन्होंने कहा, मैं अपने विचारों को लेकर रुखा हूं. यह (विधेयक) शिवसेना और भाजपा के बीच मतभेद का कोई मुद्दा नहीं है. हाल में सूखा प्रभावित किसानों के लिए केंद्र की ओर से भेजा गया मुआवजा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा क्योंकि कई का नाम एक महत्वपूर्ण भूमि रिकार्ड दस्तावेज में नहीं था. कई के पास बैंक खाते नहीं थे और संयुक्त परिवारों में इसका कोई उल्लेख नहीं कि मुआवजा कौन लेगा.
उन्होंने कहा, इसी तरह से विधेयक का एक प्रावधान कहता है कि (अधिग्रहण के मामले में) मुआवजा राशि को चार गुना बढाया जाना चाहिए और नौकरियां परियोजना से प्रभावित किसानों को मिलेंगी. उन्होंने कहा, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं कि लाभ किसे मिलेगा. जब उद्योग स्थापित होंगे नौकरियां किसे मिलेंगी. किसानों के परिवार के सदस्य स्थायी नौकरियां पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं.
