भोपाल : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को लेकर पहले से ही विवादों से घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एक ताजा मुसीबत फंस सकती हैं, क्योंकि सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) से मिली जानकारी में पता चला है कि मध्यप्रदेश सरकार ने उनके पति एवं पुत्री को सरकारी वकील नियुक्त किया है.
हालांकि प्रदेश भाजपा ने किसी भी गलत कार्य से साफ तौर पर इंकार किया और कहा है कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की गयी है. लेकिन कांग्रेस ने इस दलील को नकारते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. ललित मोदी के लिए यात्रा दस्तावेज तैयार करने की कथित सिफारिश को लेकर कांग्रेस सुषमा के इस्तीफे की मांग कर रही है. आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि राज्य सरकार ने विदिशा से सांसद सुषमा की पुत्री बांसुरी को 2013 में तथा सुषमा के पति स्वराज कौशल को 2009 में सरकारी वकील नियुक्त करने का आदेश जारी किया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सुषमा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके पति एवं पुत्री को सरकारी वकील नियुक्त किया है. उन्होंने बताया कि आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2013 को प्रदेश के विधि विभाग द्वारा जारी आदेश में विदिशा से सांसद की बेटी को कनिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था.
दुबे ने बताया कि इसी प्रकार 10 अक्तूबर 2009 को उनके पति को वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया था. दुबे ने बताया कि आरटीआई के तहत लगभग पन्द्रह दिन पहले प्राप्त अधिकृत दस्तावेज उनके पास हैं, जो बताते हैं कि स्वराज कौशल एवं बांसुरी कौशल को मध्यप्रदेश में सरकारी वकील नियुक्त किया गया है
