नयी दिल्ली : पनामा दस्तावेज लीक मामले में सरकार ने गैरकानूनी खाते रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरे मामले में पीएम मोदी के साथ चर्चा के बाद समिति के गठन का ऐलान किया है. गैरकानूनी खातों के जांच के लिए मल्टी एजेंसी टीम गठित की गयी है.
गौरतलब है कि पनामा कानूनी फर्मो के दस्तावेज लीक हो गये है. इन दस्तावेजों में 500 भारतीयों के नाम शामिल है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गैरकानूनी ढंग से खाता रखनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जिन लोगों ने विदेशों में अपनी अघोषित आय व संपत्तियों का हिसाब देने के लिए सरकार द्वारा पिछले साल उपलब्ध कराए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया उन्हें ‘उनका यह खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ेगा. ‘ उन्होंने कहा कि विदेशों में कालाधन छुपाने वालों के खिलाफ वैश्विक पहल के तहत की जा रही बहुपक्षीय व्यवस्था 2017 तक प्रभावी हो जाएगी और उसके बाद लोगों के लिए अपनी गैर कानूनी संपत्ति बाहर छुपाना बहुत मुश्किल होगा.
उन्होंने कहा,‘जहां तक उद्योगों का सवाल है हम उद्यमशीलता का हमेशा स्वागत करते हैं. मैं मानता हूं कि इस समय आप लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती है लेकिन मुझे यह भी लगता है कि भारतीय उद्योग अपनी खुद की विश्वसनीयता की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है. ‘ एनपीए को लेकर इस समय देश में छिड़ी बहस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘उद्योग जगत की हस्तियों का नजरिया हमेशा सकारात्मक और नैतिक होना चाहिए क्योंकि इसी तरह से दृष्टिकोण से उनकी साख बढेगी.
