नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा कि वह सदन में शक्ति परीक्षण की संभावनाओं को तलाशे. उच्चतम न्यायालय ने एजी से उनके निरीक्षण में सदन में शक्ति परीक्षण कराने की संभावना पर निर्देश लेने को कहा. आज कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की.
गौरतलब है कि उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को रोक लगा दी थी. एटॉनी जनरल ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति शासन पर रोक हटाने का आदेश तबतक स्थगित कर देना चाहिए, जबतक हमें हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिलती. केंद्र सरकार ने लिखित आदेश के बगैर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक पर आपत्ति जतायी. उत्तराखंड सरकार ने इस बैठक में 11 अहम फैसले लिये थे.
पत्रकारों से बातचीत के दौरान एटॉनी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, दोनों पक्षों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अभी वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट का लिखित आदेश 26 तारीख तक सभी पार्टी को दिया जायेगा.
