पटना. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अगले तीन वर्षों में राज्य के सभी तालाबों को अतिक्रमणमुक्त करा दिया जायेगा. यह कार्य जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है.
सोमवार को विधान परिषद में तालाबों पर अतिक्रमण का मामला उठा था. संजीव श्याम सिंह ने प्रश्नोत्तर काल में यह मामला उठाया था. पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने सदन को बताया कि राज्य में 96 हजार तालाब हैं, जिनमें 30672 तालाब सरकारी हैं, शेष निजी.
सरकार के अधीन जो तालाब हैं, उनमें 9044 पर अतिक्रमण है, जिनमें से अब तक 531 तालाबों को अतिक्रमणमुक्त कराया गया है. अन्य तालाबों को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश भेजे गये हैं. मंत्री के जवाब के बीच कई सदस्यों ने पूरक सवालों के जरिए मंत्री को घेरने की कोशिश की.
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इधर, कृषि मंत्री अमरेद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में मखाना की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार की योजना है. इसमें किसानों को खेती करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. मखाना की फसल नष्ट होने पर सरकार किसानों को 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देती है.
मखाना सालाना फसल है. ऐसे फसलों के लिए आपदा प्रबंधन के प्रावाधान में यही व्यवस्था है. राज्य सरकार यह व्यवस्था अपनी फसल सहायता योजना के तहत करती है. बीमा योजना अब राज्य में लागू नहीं है. अर्जुन सहनी के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे कृषि मंत्री , लेकिन सरकार के उत्तर से प्रश्नकर्ता संतुष्ट नहीं हुए.
Posted by Ashish Jha
