अनिकेत त्रिवेदी, पटना. राज्य में बिहार सरकार की ओर से चलायी जा रही विकास योजनाएं एक बार फिर पूरे देश के लिए नजीर बनी हैं.
वित्तीय बजट 2021-22 के बजट भाषण में केंद्र सरकार ने स्मार्ट बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने और शहरी निकायों में जल-जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल पहुंचाने की बात कही है. इसके तहत पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जायेगा.
फिलहाल यह योजना बिहार में चल रही है. बिहार में करीब एक करोड़ 60 लाख उपभोक्ता हैं. इनमें पहले चरण में 23 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं को वर्ष 2020 तक स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर लगाये जाने का लक्ष्य है.
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इस दिशा में राज्य में इइएसएल और इडीएफ कंपनी काम कर रही है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होने पर उपभोक्ता को रिचार्ज करवाने का मैसेज भेजा जायेगा. यही मैसेज उपभोक्ता के मोबाइल एप पर भी दिखेगा. ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क भी वसूलने का प्रस्ताव है.
बिहार में राज्य सरकार की योजना के तहत हर घर-नल जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है. इस योजना को शहरी व ग्रामीण दो भागों में बांट कर चलाया जा रहा है. शहरी योजना के तहत 105 शहरों के 1741 वार्डों में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
फिलहाल 90 फीसदी योजना पूरी होने को है. इससे करीब 20 लाख परिवारों को फायदा पहुंच रहा है. इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 135 लीटर पानी देने का प्रावधान है. इसके अलावा अन्य करीब 30 नगर निकायों में केंद्र की अमृत मिशन के तहत स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है. एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में यह योजना चल रही है.
अब केंद्र सरकार ने वित्तीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करनी है. इसमें दो लाख 87 हजार करोड़ की राशि अगले पांच वर्षों में खर्च की जायेगी.
Posted by Ashish Jha
