Patna Metro Project : पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कॉरिडोर वन (दानापुर से मीठापुर वाया बेली रोड से पटना जंक्शन) पर दूसरे एलिवेटेड सेक्शन का पहला यू-गर्डर शुक्रवार को मीठापुर के पास लॉन्च किया गया. क्रेन की मदद से इसे दो पियर कैप्स के बीच लांच इस यू-गर्डर के ऊपर ही भविष्य में मेट्रो ट्रैक बिछाने व स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया होगी.
कॉरिडोर वन का एलिवेटेड सेक्शन दो भाग में बांटा गया है
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कॉरिडोर वन का एलिवेटेड सेक्शन दो भाग में बंटा है. पहला भाग दानापुर से पाटलिपुत्र स्टेशन (बेली रोड) जबकि दूसरा भाग मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुरा है. इसके अलावा बेली रोड पर रुकनपुरा से पटना स्टेशन तक के सभी स्टेशन अंडरग्राउंड सेक्शन में है. कॉरिडोर वन के पहले एलिवेटेड सेक्शन पर यू-गर्डर की लांचिंग की शुरुआत 15 सितंबर को की गयी थी.
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कॉरिडोर-वन में कुल 14 स्टेशन
गौरतलब है कि यू गर्डर को कास्टिंग यार्ड में प्री-कास्ट किया जाता है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अधिकारी ने बताया कि 17.93 किमी लंबे कॉरिडोर-वन में कुल 14 एलिवेटेड और अंडरग्राउंड स्टेशन हैं.
इनमें दानापुर छावनी, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुरा एलिवेटेड स्टेशन होंगे. जबकि रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन हैं. पटना स्टेशन और खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन हैं. एलिवेटेड ट्रैक की लंबाई 7.42 किमी जबकि अंडरग्राउंड ट्रैक की लंबाई 10.51 किमी है.
गांधी मैदान के बाहर मेट्रो स्टेशन को मिला जमीन का तीन प्लाट
इधर, गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन के लिए शुक्रवार को कैबिनेट ने तीन विभिन्न प्लॉटों की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने मौजा मुहर्रमपुर के गांधी मैदान स्थित टमटम पड़ाव की पथ निर्माण विभाग की 0.1384 एकड़ जमीन को लगभग 12 करोड़ रुपये के भुगतान करने पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही इसी मौजा के 0.016 एकड़ श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने की पथ निर्माण की जमीन को कुल एक करोड़ 44 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. मटना मेट्रो रेल को गांधी मैदान चाहरदीवारी के बाहर फुटपाथ (मंदिर के पश्चिम) में रकबा 0.0676 एकड़ पथ निर्माण की जमीन को भी पांच करोड़ 46 लाख 84 हजार के भुगतान पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी है.
