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बिहार में फिल्म निर्माण को मिलेगा उद्योग का दर्जा, 120 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी, शूटिंग पर मिलेगी सब्सिडी

कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है. सरकार को उम्मीद है कि इस पॉलिसी से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. राज्य में फिल्मों की शूटिंग होने स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार और सम्मान मिलने की उम्मीद है.

बिहार की प्रतिभा को बिहार में ही निखारने के लिये सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है. फिल्म क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है. सरकार ने बिहार में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है. राजगीर में 150 करोड़ की लागत से 120 एकड़ में यह फिल्म सिटी बनेगी. नई तकनीक से लैस फिल्म सिटी में स्टूडियो और ऑफिस सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी. फिल्म सिटी के लिये राजगीर का चयन किया गया है. आने वाले दिनों में बॉलीवुड के बड़े स्टार यहां आएंगे और फिल्मों की शूटिंग करेंगे.

राज्य के कई लोकेशन को चुना गया

बिहार में बड़े स्तर पर फिल्मों की शूटिंग हो इसके लिए राजगीर, नालंदा, कैमूर, बांका और वाल्मीकिनगर जैसे खूबसूरत लोकेशन को चुना गया है. राज्य सरकार बिहार में फिल्म को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है. उद्योग का दर्जा मिल जाने के बाद फिल्म निर्माण पर सरकार सब्सिडी भी देगी. इसके लिये फिल्म नीति बनायी जा रही है.

भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्म बनने वालों को सब्सिडी

नयी नीति के अंतर्गत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में करते हैं, तो उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी. फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है.जिसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है.अभी सब्सिडी का लाभ हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्म बनने वालों को दिया जाएगा. नये प्रावधान के अनुसार यदि किसी फिल्म को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है, तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी.

Also Read: राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी, बांका, कैमूर, नालंदा, वाल्मीकिनगर के खूबसूरत लोकेशन भी होंगे डेवलप
रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है. सरकार को उम्मीद है कि इस पॉलिसी से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. राज्य में फिल्मों की शूटिंग होने स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार और सम्मान मिलने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में राज्य फिल्म विकास निगम कलाकारों और तकनीशियनों की सूची तैयार कर उनके पारिश्रमिक भी निर्धारित करेगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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