बिहार के तीन लाख किसानों के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार ने बढ़ाया गन्ना खरीद का मूल्य

बिहार के गन्ना किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. गन्ना उद्योग विभाग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने गन्ना पेराई 2023-24 के लिए किसानों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है. जिसके तहत इस सत्र से किसानों को गन्ना खरीद पर 20 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भुगतान किया जाएगा. शनिवार को विभाग की हुई बैठक के बाद मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि यह दर इसी सत्र की शुरुआत से लागू होगी. गन्ना मूल्य बढ़ने से गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी. इससे करीब तीन लाख गन्ना किसानों को फायदा होगा.

चीनी मिल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा : मंत्री

मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि गन्ना कृषकों के परिवार को लगभग दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये का ईख मूल्य का भुगतान हो सकेगा. मंत्री ने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में और चीनी मिलें लगेगी और इस उद्योग का बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही गन्ना उत्पादन के प्रति किसानों का आकर्षण बढ़ेगा.

इस दर से होगा भुगतान

• सामान्य और उत्तम प्रभेद के गन्ना पर 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है.

• अब सामान्य प्रभेद के गन्नों के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 335 रुपए का भुगतान होगा.

• वहीं उत्तम प्रभेद के गन्नों के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 355 रुपए का भुगतान होगा.

• इसी तरह निम्न प्रभेद के गन्नों के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए का भुगतान होगा.

जदयू नेता ने सीएम को किसानों की समस्या से कराया था अवगत

इससे पहले जदयू के प्रदेश प्रवक्ता एवं बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह ने इसी हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मिलकर ज्ञापन के माध्यम किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था.

जदयू प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री को बताया था कि वर्षों से गन्ना किसान अपनी फसल को चीनी मिलों को पुरानी दर पर बेचने के लिए विवश हैं. किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है. चीनी मिल प्रबंधन आज फायदे में है और वह इथेनाल और बिजली का उत्पादन भी कर रहा है, जबकि उस अनुपात में किसानों को गन्ना फसल का मुनाफा नहीं मिल पा रहा है.

राज्य सरकार के पास गन्ना मूल्यों का निर्धारण का अधिकार

पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विगत वर्ष गन्ना मूल्यों का निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को दिया था. चीनी मिल का पेराई सत्र चालू है, फिर भी किसानों को पुरानी दर पर ही चीनी मिल उनकी फसलों का भुगतान कर रही है. राज्य सरकार को इस जनहित मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है. पूर्व विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों की समस्या के शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया.