पटना. राज्य में प्रतिदिन होने वाले जन्म-मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफाॅर्म पर होंगे. देश में बिहार पहला राज्य बनेगा, जो नियमित अपडेट के साथ ऐसे आंकड़े सबसे लिए सुलभ करायेगा. आइटी विभाग इसके लिए एक पोर्टल का निर्माण कर रहा है, जो इस तरह के आंकड़े नियमित रूप से अपडेट करेगा.
दरअसल, कोविड महामारी के बाद देशभर में प्रतिदिन होने वाली मौत के आंकड़ों पर सवाल उठा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र सरकार को ऐसे आंकड़ों को सार्वजनिक करने के निर्देश दिये थे. राज्य सरकार के इस निर्देश को संज्ञान में लेते हुए इस तरह की पहल शुरू की है, जो आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के लिए नजीर बनेगी.
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पोर्टल तैयार होने के बाद उसे नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा. नगर निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधि मसलन वार्ड पार्षद या मुखिया अपने क्षेत्र में होने वाले जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की रिपोर्ट भेजेंगे.
स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निकाय या ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारी उस आंकड़े को अपडेट कराने में उनकी मदद करेंगे. पोर्टल पर आंकड़ा अपडेट रखा जायेगा. गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को जनसुविधाएं व संबंधित योजनाओं का लाभ मिलने में और आसानी होगी.
कोरोना काल में मौत के प्रमाण पत्र को आम लोगों को सुलभ कराने के लिए नगर विकास व आवास विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिया था. प्रधान सचिव ने सभी निकायों को इ-मेल के माध्यम से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा है.
रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से मौत के मामलों में प्रमाण पत्र इ-मेल से भेजा जा रहा है. विभाग के आदेश के अनुसार सभी निकायों को इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर रखना है. इसमें इन आंकड़ों को प्रतिदिन अपडेट करना है,जिसकी जांच विभाग स्तर से होगी.
Posted by Ashish Jha
