बिहार सरकार युवाओं को नौकरी देने के मामले में लगातार बेहतर मौके लेकर आ रही है. अब बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग सूबे में करीब नौ हजार लिपिकों की बहाली करने की तैयारी कर रहा है. विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है. इन पदों के सृजन के बाद चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है जिसके बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया जायेगा.
पंचायती राज विभाग जल्द ही इन पदों से जुड़ी सारी तैयारी कर लेगा जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता भी तय कर दी जायेगी. कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही नियुक्ति की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिन नौ हजार क्लर्क की नियुक्ति की जायेगी उन्हें पंचायतों में तैनात किया जायेगा.
नियुक्त किये गये लिपिक अपनी सेवा सूबे के पंचायत स्थित कार्यालय में देंगे. वो पंचायत कार्यालय में कागजातों का रिकार्ड देखने के साथ ही वहां के खर्च का भी पूरा हिसाब रखेंगे. जिसके बाद राज्य के 8387 ग्राम पंचायतों की एक बड़ी कमी खत्म हो सकती है. अभी पंचायत में केवल पंचायत सचिवों की ही स्थायी बहाली है.
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बिहार के ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के भी काफी पद खाली पड़े हुए हैं. करीब 2500 पंचायत सचिव अभी सूबे में तैनात हैं जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 8387 है. पंचायती राज विभाग इस कमी को भी पूरा करने की तैयारी में है और विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को 3161 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी है. साथ ही नियमित रुप से ऑडिट कराने के लिए अंकेक्षकों के 370 पदों पर भी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है.
Posted By: Thakur Shaktilochan
