पटना. स्मार्ट सिटी कार्यावधि के पांच वर्ष पूरे होने के बाद नगर निकायों को अपने स्तर से योजनाएं संचालित करेंगे. स्मार्ट सिटी के तहत जिन योजनाओं का काम पूरा हो चुका है. निकाय उससे आमदनी का स्रोत बनायेंगे और नयी योजनाओं के लिए बजट भी तैयार करेंगे.
फिलहाल के नियमानुसार पांच वर्ष के समय पूरा होने के बाद केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि स्मार्ट सिटी मद में नहीं दी जायेगी. गौरतलब है कि बिहार के चार शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर व बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी की योजनाएं संचालित हो रही है.
अधिकांश शहरों में स्मार्ट सिटी में चयनित योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और निविदा के माध्यम से उसके निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं. बिहार के चयनित शहरों में भागलपुर के पांच वर्ष का समय पूरा होने वाला है, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर में करीब एक वर्ष का समय बाकी है. वहीं, बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी का समय भी चार वर्ष पूरा हो चुका है.
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स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजधानी के गांधी मैदान के संत जेवियर स्कूल के पास फुट ओवर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब दो करोड़ 41 लाख 43 हजार की लागत से फुट ओवर ब्रिज बनाया जायेगा. इसके लिए निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है.
हाल में ही बिहार के शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गयी थी. इसमें बिहार के शहरों की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है. नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के स्मार्ट सिटी मिशन के अध्यक्ष बनने के बाद योजनाएं और तेजी से पूरी हो रही है. डिप्टी सीएम सह नगर विकास व आवास विभाग मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
Posted by Ashish Jha
