पटना . राज्य सरकार ने चर्चित सेनारी हत्याकांड में आये पटना हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. जल्द ही एसएलपी याचिका दायर कर दी जायेगी. महाधिवक्ता ललित किशोर ने इसकी पुष्टि की है.
बिहार सरकार की तरफ से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश करेंगे. इस मामले में राज्य सरकार इन दो दिग्गज कानूनविदों की मदद लेगी.
इस केस से संबंधित सभी फाइलाें को इन दोनों वकीलों के पास भेज दी गयी हैं. इसके बाद ही इनके स्तर से यह तय होगा कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में कब फाइल करना है. इस मामले को लेकर विधि विभाग के सचिव पीसी चौधरी ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इसमें इन दोनों वरीय अधिवक्ताओं की सेवा लेने का उल्लेख किया गया है.
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गौरतलब है कि सेनारी हत्याकांड मामले में निचली अदालत के स्तर से 11 आरोपितों को दी गयी मौत और उम्रकैद की सजा को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
हाइकोर्ट ने कहा था कि सरकारी पक्ष इस हत्याकांड के आरोपितों पर लगे आरोपों को साबित करने में असफल रहा है. इसके बाद सरकार ने आरोपितों को सजा दिलाने के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है.
Posted by Ashish Jha
