Delhi AAP Government: अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए उपराज्यपाल कार्यालय को फिर से एक प्रस्ताव भेजा है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. दरअसल, दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की तैयारी की है, जिसकी फाइल उपराज्यपाल के यहां स्वीकृत नहीं हुई. इस पर दिल्ली सरकार ने फाइल दोबारा उनको भेजी है.
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव पुनः उपराज्यपाल साहब के पास भेजा है. कुछ दिन पहले ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी प्रकार के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उम्मीद जताई है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शिक्षकों को विदेश यात्रा की अनुमति मिल जाएगी.
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मनीष सिसोदिया के ट्वीट का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि माननीय उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की अनुमति देंगे. दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे. कहा कि उपराज्यपाल का दिल्ली सरकार की सारी फाइलें मंगवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर काम में रुकावट डालने के आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों की शिक्षा में बाधा डालना उपराज्यपाल की सामंतवादी सोच दर्शाता है.
दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि पहले के प्रस्ताव को वापस करते समय, उपराज्यपाल सक्सेना ने उन्हें पहले कार्यक्रम का लागत-लाभ विश्लेषण करने के लिए कहा था. इस मामले को लेकर पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा था कि प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी नीत सरकार को इसका समग्र मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.
राज निवास के एक अधिकारी ने कहा था, यह दोहराया जाता है कि उपराज्यपाल ने फिनलैंड में प्राथमिक कक्षाओं के प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है. इसके विपरीत दिया गया कोई भी बयान भ्रामक और शरारत से प्रेरित है. गौरतलब है कि राज्य एससीईआरटी (NCERT) ने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में प्राथमिक कक्षाओं के 30 प्रभारियों के दो समूहों को फिनलैंड भेजने की योजना बनाई थी. परिषद ने अपनी वार्षिक योजना में बजट का प्रावधान भी किया है और उसे इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया गया है. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध बना हुआ है.
