Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव पास है और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे ने चिंता बढ़ा दी है. हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि रिक्तयों को 15 मार्च तक भरा जा सकता है. इधर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सोशन मीडिया पर ट्वीट कर आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक से क्यों इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक था
मंत्री आतिशी ने किया केंद्र पर हमला
आतिशी ने कहा कि ये वही चुनाव आयुक्त हैं, जिन्हें बीजेपी ने नियुक्त किया था. जब उनकी नियुक्ति को लेकर चुनौती सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो शीर्ष अदालत ने यहां तक पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी? अरुण गोयल नियुक्ति का बचाव करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज उसी व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया है. पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए क्या कहा जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.
#WATCH | Delhi: AAP leader and Delhi Minister Atishi says, "A few days before the announcement of Lok Sabha elections, Election Commissioner Arun Goel, whose tenure was till 2027, resigned yesterday. He is the same Election Commissioner who was appointed by the BJP, and when his… pic.twitter.com/vs76MsiJLM
— ANI (@ANI) March 10, 2024
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दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 15 मार्च तक होने की संभावना- सूत्र
इधर सूत्रों को हवाले से खबर है कि चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से जो रिक्तियों बन गई है उसे जल्द से जलद भरा जाएगा. खबर है कि 15 मार्च तक दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो सकती है. गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले ही गोयल ने शुक्रवार को आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की. सेवानिवृत्ति और इस्तीफे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव प्राधिकरण के एकमात्र सदस्य रह गये हैं.
कानून मंत्री के नेतृत्व में खोज समिति तैयार करेगी पैनल
गौरतलब है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी. इस समिति में गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल होंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेगी. चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे. इसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी. भाषा इनपुट के साथ
