रांची. राजधानी और आसपास के शहरी क्षेत्र में जमीन और फ्लैट खरीदना एक अगस्त से महंगा हो जायेगा. जिला निबंधन कार्यालय ने नयी सरकारी मूल्यांकन दर लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है. नयी दर में आठ से 10 फीसदी का इजाफा हो सकता है. वहीं, कुछ पॉश इलाकों में यह वृद्धि 10 से 12 फीसदी हो सकती है. इसका असर जमीन की रजिस्ट्री पर पड़ेगा. इसी सरकारी मूल्य पर स्टांप ड्यूटी और कोर्ट की फीस तय होगी. रांची के सभी 53 वार्ड और 13 मौजा में यह नयी दर प्रभावी हो जायेगी. हालांकि 31 जुलाई तक पुरानी दर पर ही जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री होती रहेगी.
सरकारी मूल्यांकन की नयी दर को तैयार कर भेजेगा
सरकारी मूल्यांकन की नयी दर को तैयार कर जिला निबंधन कार्यालय अंतिम सहमति के लिए डीसी सह रजिस्ट्रार मंजूनाथ भजंत्री को भेजेगा. यहां बता दें कि किसी भी जमीन की खरीदारी पर चार फीसदी स्टाम्प ड्यूटी और तीन फीसदी कोर्ट फीस देनी होगी. इससे जमीन और फ्लैट खरीदने वालों पर कुल सात फीसदी का अतिरिक्त खर्च बढ़ जायेगा. वहीं, अगर कोई व्यक्ति एक डिसमिल जमीन खरीदता है और उसकी बाजार में कीमत अगर 20 लाख है, तो उसे स्टाम्प और कोर्ट फीस के रूप में कुल 1.4 लाख अतिरिक्त देने होंगे.
इन इलाकों में पड़ेगा ज्यादा प्रभाव
सूत्रों ने बताया कि जमीन और फ्लैट में जहां कीमत बढ़ने वाली है, उसकी प्रारंभिक तैयारी की जा रही है. वार्ड संख्या एक, दो, तीन, छह,11,13,14, 16,17, 18, 21,22,23 में पांच से 10 फीसदी तक वृद्धि होने की संभावना है. ये शहर के वो इलाके हैं, जहां आवासीय और कॉमर्शियल संपत्ति दोनों है. इनमें कई पॉश इलाके शामिल हैं.
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