रांची. हेमंत सोरेन की दूसरी पारी में कैबिनेट विस्तार को लेकर विधायकों ने टकटकी लगा रखी है. मिली जानकारी के अनुसार, सीएम सप्ताह भर के अंदर कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं. विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है. श्री सोरेन अपनी नयी कैबिनेट के साथ सदन जा सकते हैं. इधर, कांग्रेस में भी आलाकमान ने अब तक मंत्री के नाम मुहर नहीं लगायी है. कांग्रेस के विधायक दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं. विधायकों ने आलाकमान के पास अपनी-अपनी दावेदारी पेश की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं. वहीं, दिल्ली दरबार में अपने-अपने पहुंच वाले नेताओं के पास भी लॉबिंग की है.
सामाजिक संतुलन बनाने की होगी कोशिश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों से चर्चा कर रहे हैं. दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात के दौरान भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी. घटक दलों से नाम आने के बाद सबकुछ तय होगा. कैबिनेट में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश होगी. इसके साथ ही 11 मंत्रियों के चयन में क्षेत्रीय आधार भी बनाया जायेगा. संताल परगना और कोल्हान से मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है.फॉर्मूला 6 : 4 : 1 का, माले को लेकर असमंजस
हेमंत सरकार की नयी कैबिनेट में 6:4:1 का फाॅर्मूला होगा. झामुमो के कोटे में छह मंत्री होंगे. वहीं कांग्रेस से चार और राजद से एक मंत्री बनाये जायेंगे. माले की कैबिनेट में भागीदारी को लेकर संशय की स्थिति है. माले को अब तक सरकार की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. माले भी खुद से इस दिशा में पहल नहीं करनेवाला है.
10 को स्पीकर का चयन, 11 को गवर्नर का अभिभाषण
राज्य में नवगठित हेमंत सोरेन सरकार के पहले विधानसभा सत्र को लेकर औपबंधिक कार्यक्रम तय कर दिये गये हैं. नौ दिसंबर से चार कार्य दिवस वाले इस सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण होगा. अगले दिन 10 दिसंबर को नये अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. 11 दिसंबर को दिन के 11.30 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण होगा. दूसरी पाली में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आयेगी. सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा. इधर, विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गयी है. नौ से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र आहूत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया था. राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपनी सहमति दे दी है. राज्य सरकार अनुपूरक बजट लेकर आयेगी. मंईयां सम्मान योजना की राशि सहित दूसरी योजनाओं के लिए सरकार सदन में अनुदान मांग रखेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
