रांची. झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि, री-एडमिशन चार्ज और वार्षिक शुल्क को लेकर गहरी नाराजगी जतायी है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जब तक सभी मामलों पर स्पष्ट और पारदर्शी निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक सभी प्रकार की अतिरिक्त और अवैध फीस वसूली पर तत्काल रोक लगायी जाये.
डीसी को पहले ही दिया गया है निर्देश
श्री राय ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा पहले ही सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया जा चुका है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. साथ ही पैरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन के गठन और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य की गयी है. इसके बाद भी इस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है. उन्होंने प्रत्येक जिले में एक निगरानी समिति का गठन करने और इसमें अभिभावकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाया, तो एसोसिएशन द्वारा आंदोलन किया जायेगा.
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