झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम के पहुंचने से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता नाराज हैं. झामुमो ने ईडी की कार्रवाई को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है. झामुमो के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार (29 जनवरी) को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इसमें कहा कि सुबह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है. उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम के जाने को अलोकतांत्रिक बताया है.
झामुमो प्रवक्ता ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, तो उसके पहले दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाने का क्या औचित्य था. मुख्यमंत्री ने ईडी को कह दिया है कि वे पूछताछ के लिए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आ सकते हैं. ऐसे में उसकी यह कार्रवाई उचित नहीं है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए झारखंड में अव्यवस्था का माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब से आदिवासी युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है, तब से भाजपा और केंद्र सरकार येन-केन-प्रकारेण इस सरकार को गिराने के प्रयास कर रही है. इसके लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं. राजनीतिक प्रयासों से जब भाजपा इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो अब संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है.
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उन्होंने कहा कि 20 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. हेमंत सोरेन ने सभी सवालों के जवाब दिए. डेढ़ महीने में हेमंत सोरेन ने कई बार ईडी कार्यालय को पत्र लिखे. सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री से पूछताछ के नाम पर ईडी के अधिकारी कितना समय चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी को सूचित किया है कि वह 31 जनवरी को दोपहर एक बजे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे. फिर भी ईडी की टीम दिल्ली में उनके आवास पर पहुंच गई.
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झामुमो प्रवक्ता ने दावा किया कि ईडी के अधिकारी सैकड़ों जवानों के साथ सुबह-सुबह सीएम के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंच गई, जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता. उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए दो दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे. वह भी तब, जब एक सप्ताह पहले ही सात घंटे तक उनसे पूछताछ कर चुकी है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि क्या ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के हाथ की कठपुतली बनकर रह गईं हैं. क्या इन एजेंसियों के जरिये अब राज्यों में सरकारें बनाई और गिराई जाएंगी. क्या अब देश के मुख्यमंत्रियों को अपनी-अपनी सीमाओं तक ही सीमित रहना होगा? क्या देश की राजधानी में जाने पर मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है?
