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मनरेगा में मजदूरों का पंजीकरण बढ़ा पर रोजगार घटा

झारखंड में मनरेगा में मजदूरों का पंजीकरण करनेवाले परिवारों की संख्या बढ़ी है, पर उन्हें दिया जाने वाला रोजगार घटा है.

रांची. झारखंड में मनरेगा में मजदूरों का पंजीकरण करनेवाले परिवारों की संख्या बढ़ी है, पर उन्हें दिया जाने वाला रोजगार घटा है. यह खुलासा शनिवार को लिबटेक इंडिया, नरेगा वाच तथा भोजन का अधिकार संस्था द्वारा मनरेगा पर जारी रिपोर्ट में हुआ है. यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जारी की गयी है. शनिवार को गोस्सनर कंपाउंड स्थित एचआरडीसी के सभागार में इस रिपोर्ट को बलराम, जेम्स हेरेंज, अशर्फी, तारामणि साहू, विवेक गुप्ता और मनीषा ने जारी किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा में परिवारों के पंजीकरण में 5.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन कार्य करनेवाले पंजीकृत परिवारों और मजदूरों की भागीदारी में 7.4% और 9.7% की गिरावट दर्ज की गयी है. झारखंड में मनरेगा के तहत पंजीकरण बढ़ने के बावजूद मानव दिवसों में 8% की गिरावट आयी है. यह राष्ट्रीय स्तर पर आयी 6.9% की गिरावट से अधिक है. इससे पता चलता है कि पंजीकरण बढ़ने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 100 दिन काम पूरा करनेवाले परिवारों की संख्या 18% घटी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 9.3% रही है. 2023-24 में एक लाख परिवारों ने 100 दिन काम किया था जबकि 2024-25 में लगभग 82000 परिवार ही 100 दिन काम कर पाये. इसी तरह राज्य के 24 में से 20 जिलों में मानव दिवस में गिरावट दर्ज की गयी है. सबसे ज्यादा मानव दिवस में गिरावट वाले जिलों में साहेबगंज 27%, जामताड़ा 22.9%, रामगढ़ 18.6% और लोहरदगा 18.5% है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि झारखंड में मजदूरों को घोषित मजदूरी से औसतन 10% भुगतान कम मिला है. 2024-25 में घोषित मजदूरी दर 272 रुपए थी लेकिन मजदूरों को औसत मजदूरी 245 रुपए ही मिला. वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा के प्रति मजदूरों का विश्वास घटा है. इसका कारण निर्धारित से कम मजदूरी मिलना, समय पर मजदूरी नहीं मिलना तथा मनरेगा में बिचौलियों का बढ़ता प्रभाव बताया गया.

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