रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक सात दिसंबर को दिन के चार बजे से होगी. बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आहूत करने का प्रस्ताव आयेगा. वहीं सरकारी स्कूल में पढ़नेवाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी एसटी-एससी, ओबीसी के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रस्ताव आ सकता है. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है. इसके तहत एसटी-एससी व ओबीसी के बच्चों के बराबर ही सामान्य वर्ग के बच्चों को भी 4500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जायेगी. स्कूली साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव भेजा है.
कैबिनेट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कक्षा नौ से 12 तक में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को निशुल्क कॉपी उपलब्ध करायी जाती है. इसकी राशि वर्तमान में 20 रुपये प्रति कॉपी निर्धारित है. इसे अधिकतम 30 रुपये प्रति कॉपी किया जा सकता है. कैबिनेट में 280 नव उत्क्रमित प्लस टू विद्यालयों के योजना मद से सृजित पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने, इसी तरह 1353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए योजना मद से स्वीकृत पद को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है. कैबिनेट में वित्त विभाग द्वारा इ-कुबेर प्लेटफार्म भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि को जस्ट इन टाइम पर लागू करने की प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Also Read: झारखंड कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कुष्ठ रोगियों और न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए खुशखबरी
खरीफ मौसम 2023-24 में सरकार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान की खरीद करेगी. इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से धान खरीद का लक्ष्य तय करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है. गुरुवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है. पिछले वर्ष सरकार की धान खरीद को लेकर 36.30 क्विंटल लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन विभाग की ओर से सिर्फ 17.16 लाख क्विंटल धान की खरीद हो पायी थी. हालांकि पहले सरकार की ओर से 80 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सुखाड़ पड़ने के बाद लक्ष्य को घटा दिया गया था. किसानों से धान क्रय को लेकर तैयारी चल रही है. इस बार सरकार दिसंबर के अंतिम सप्ताह से धान की खरीद शुरू कर सकती है.
