रांची : हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर भाजपा श्वेत पत्र जारी करेगी. आर्थिक स्थिति पर भी भाजपा रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी. पूर्व की रघुवर सरकार की वित्तीय व खजाने की स्थिति बतायेगी. वहीं इस सरकार का भी हाल श्वेत पत्र में जारी करेगी. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री व हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि आर्थिक स्थिति पर राज्य सरकार का श्वेत पत्र गलत था. राज्य सरकार ने सच छिपाया था.
भाजपा श्वेत पत्र जारी कर सच बतायेगी. पूर्व की रघुवर सरकार में खजाना भरा हुआ था. हेमंत सोरेन को भरा हुआ खजाना सौंपा गया. अयोग्य सरकार में खजाना खाली और नगरी अंधेर है. जनता त्रस्त है. रघुवर सरकार में 54 हजार करोड़ से 84 हजार करोड़ का राजस्व बढ़ा़ रघुवर दास की सरकार में जीडीपी 27 प्रतिशत था. केंद्र सरकार का झारखंड से हमेशा दिल का रिश्ता रहा है. केंद्र सरकार का योगदान 23 हजार करोड़ से बढ़ कर लगभग दोगुणा 41 हजार करोड़ रुपये का है.
माइनिंग रॉयल्टी के रूप में चार हजार करोड़ रुपये दिये गये. इसके साथ पहली बार मिनरल फंड के रूप में 1400 करोड़ रुपये मिले़ श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार गलत बोलती है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की है. इस सरकार की गलत नीतियों के कारण खजाना खाली हुआ है. इस सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया. विकास के काम होते, तो रोजगार बढ़ता. आर्थिक स्थिति सुधरती.
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कई राज्यों ने समय के हिसाब से नीतियां बदली. केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल में एक लाख करोड़ रुपये आधारभूत संरचना के लिए खर्च करने की घोषणा की है. इस अयोग्य सरकार को जनता माफ नहीं करेगी़. इस सरकार ने राजस्व उगाही के लिए उपाय नहीं किये. बड़ी योजना पर पैसे नहीं दिये. आर्थिक सुधार के लिए कोई उपाय नहीं किये़ आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं.
रांची .सांसद जयंत सिन्हा की ओर से राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर उठाये गये सवाल पर झामुमो ने पलटवार किया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि खजाना खाली कर कर्ज लेने की सलाह ना दें सांसद. सांसद को बताना चाहिए कि 18 हजार करोड़ के जीएसटी घोटाला का जिम्मेवार कौन है?
झारखंड के 25 हजार करोड़ जीएसटी बकाये भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? कोल कंपनियों से 65 हजार करोड़ व रेल, सेल के 75 हजार करोड़ के बकाया क्यों नहीं दिया जा रहा. कर्ज लेकर ही तत्कालीन रघुवर सरकार ने झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को 24 हजार का कर्जदार बना दिया है.
हेमंत सोरेन से पहले अर्जुन मुंडा की सरकार में प्रति व्यक्ति पर 1200 रुपये का कर्ज था, जो 20 गुना बढ़ गया है. संघर्ष की पार्टी है पैसा नहीं मिला तो हमें निकालने भी आता है. पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले पांच वर्ष तक रघुवर सरकार में खजाना लूटने का काम किया गया. इसका हिसाब हम जरूर करेंगे. राज्य का खजाना जिसने भी लूटा है, चाहे वह पदाधिकारी हो या मंत्री या फिर विधायक सभी से हिसाब लिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद ही श्वेत पत्र जारी कर राज्य की वित्तीय स्थिति की जानकारी दी गयी थी. भाजपा विधायक भी इसे जानते हैं. सांसद को कुछ भी कहने से पहले इसे पढ़ लेना चाहिए था. रघुवर सरकार ने जब सत्ता छोड़ी थी, तब राज्य का विकास दर घट कर 5.7 प्रतिशत हो गयी थी.
तत्कालीन रघुवर सरकार ने प्रचार के नाम पर 400 करोड़ रुपये खर्च किये. खुद शराब बेचने के फैसले से 800 करोड़ का नुकसान पहुंचाया. जमीन दलाल को फायदा पहुंचाने के लिए एक रुपये में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री की योजना शुरू की गयी. इससे साढ़े चार सौ करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने भी पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा किया था. उसी ने चुनाव में रघुवर दास को पराजित करने का काम किया.
posted by : sameer oraon
