रांची : पारा शिक्षकों ने वेतन के भुगतान औऱ स्थायीकरण की अपनी पुरानी मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगरनाथ , रामेश्वर उरांव, मिथलेश ठाकुर सहित कई मंत्रियों से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र सौंप कर अविलंब वेतन भुगतान की मांग दोहरायी. शिक्षा मंत्री को सौंपे गये पत्र में उन्होंने , पारा शिक्षकों के लिए बजट में राशि के प्रावधान के लिए धन्यवाद दिया है साथ ही अपनी मांग भी दोहरायी है.
इस पत्र में 31 मार्च 2019 तक उपस्थित रहे पारा शिक्षकों को हटाने एवं मानदेय भुगतान बंद होने के आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी है. पत्र में जून 2019 तक का भुगतान करने की मांग है. इस पत्र में जिक्र है कि देश के किसी भी राज्य में अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को नहीं हटाया गया है और ना ही मानदेय रोका गया है. . इन्हें अवसर देते हुए 31 मार्च 2021 तक प्रशिक्षित करने की मांग की गयी है.
एनआईओएस के अंतर्गत प्रशिक्षरत पारा शिक्षक जो प्रशिक्षण ( B.L.E.d ) में पास हैं लेकिन इंटर में 50 फीसद अंक नहीं रहने के कारण सर्टिफिकेट में एनसी अंकित कर दिया है. इन्हें भी प्रशिक्षित होने के आधार पर मानदेय देने की मांग की गयी है. पत्र में यह लिखा गया है कि एनआईओएस के अंतर्गत डीएलएड में नामांकन के समय यह प्रावधान नहीं था कोर्स के बीच में इसे जोड़ दिया गया था.
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शिक्षा मंत्री को सौंपे गये पत्र में पलामू जिले के छतरपुर और नौडीहा में 453 पारा शिक्षकों को गलत तरीके से अवैध ठहरा कर जून 2019 से रोक लगाया गया है. इस पर तुरंत फैसला लेने की अपील की गयी है साथ ही पहले की सरकार में बनी विधानसभा कमेटी ने पारा शिक्षकों पर हुई कार्रवाई रोकने की अनुसंशा की थी इसका भी जिक्र किया गया है.
इस पत्र में आंदोलन के वक्त पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गयी है. डीपीई कोर्स के अंतर्गत नामांकित पारा शिक्षकों के रीएडमिशन एवं एसाइनमेंट जमा करने हेतू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को पत्राचार करने की मांग की गयी है. साथ ही नियमावली में सुझाव के तहत बदलाव की भी मांग की गयी है. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोरचा के विनोद बिहारी महतो, संजय दूबे, ऋृषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार , नरोत्तम सिंह मुंडा, मोहन मंडल, दशरथ ठाकुर और प्रद्युम्न कुमार सिंह ने पारा शिक्षकों की बात मुख्यमंत्री और
