जेपीएससी ने सातवीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स आखिरकार आठ माह बाद जारी कर दिया. आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 मई 2022 को जारी किया गया था. जारी कट ऑफ मार्क्स के अनुसार, अनारक्षित, इबीसी, बीसी और इडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स एक समान 532 रहा. वहीं एसटी का कट ऑफ मार्क्स 479 और एससी का कट ऑफ मार्क्स 515 रहा.
जानकारी के अनुसार, पूर्व में कट और मार्क्स जारी नहीं किये जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा भी किया गया था. इसके बाद मामला झारखंड उच्च न्यायालय में पहुंच गया. न्यायालय के आदेश के आलोक में आयोग ने बुधवार की शाम कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया. आयोग के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा में सफल, असफल अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं कोटिवार कट ऑफ मार्क्स अपलोड कर दिया गया है.
संबंधित अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर डाल कर प्राप्तांक डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि प्राप्तांक 60 दिनों के लिए ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. संबंधित अभ्यर्थी प्राप्तांक एवं कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के संबंध में आयोग से पत्राचार नहीं करेंगे. आयोग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि किसी त्रुटि/टंकण त्रुटि के संज्ञान में आने पर तत्संबंधी सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा.
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सातवीं, आठवीं, नौवीं व 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 252 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गयी. इनमें उपसमाहर्ता के 44 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 40 पद, जिला समादेष्टा के 16 पद, कारा अधीक्षक के दो पद, सहायक नगर आयुक्त के 65 पद, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग के 41 पद, अवर निबंधक के 10 पद, सहायक निबंधक के छह पद, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के दो पद, नियोजन पदाधिकारी के नौ पद और प्रोबेशन पदाधिकारी के 17 पद शामिल हैं.
आठ फरवरी 2021 से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के बाद आयोग द्वारा पहली बार पीटी का रिजल्ट एक नवंबर 2021 को जारी किया गया था. इसके बाद संशोधित रिजल्ट 17 फरवरी 2022 को जारी किया गया, जबकि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के कार्यकाल में 31 मई 2022 को जारी किया गया था.
सातवीं से 10वीं जेपीएससी मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में 16 जनवरी को सुनवाई होगी. प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने उक्त जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जेपीएससी को तीन सप्ताह के अंदर कट ऑफ मार्क्स और अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट जारी करने का निर्देश दिया था.
