रांची. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के पांच जिलों में खनन क्षेत्र के बड़े बकायेदारों की सूची खनन विभाग तैयार करेगा. इसके बाद बड़े बकायेदारों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा. इसे लेकर प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने निर्देश दिया है. पंद्रह दिनों में इस सूची को तैयार करना है. इसके बाद प्रमंडल के पांच जिलों रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला के डीएमओ प्रतिवेदन के साथ आयुक्त कार्यालय को सूची देंगे.
अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी
विभाग ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, इससे संबधित प्रतिवेदन भी सभी जिलों से मांगा गया है. पूर्व में इसे लेकर आयुक्त ने समीक्षा बैठक की थी. बैठक में यह तथ्य उभर कर सामने आया था कि खनन पट्टाधारियों के खिलाफ नीलाम पत्रवाद दायर किया जाता है, लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं की जाती है. इस कारण सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. साथ ही बकायेदारों के मन में कार्रवाई का कोई भय भी नहीं रहता है. आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने कहा है कि राजस्व वसूली को लेकर सभी विभाग एक्शन प्लान तैयार करें.
मनरेगा का कार्य गाइडलाइन के तहत करने का निर्देश
रांची. राज्य के मनरेगा आयुक्त ने सभी जिलों को मनरेगा की गाइडलाइन के तहत काम करने का निर्देश दिया है. गाइडलाइन से हट कर काम नहीं करने को कहा गया है. इस बाबत सभी उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा गया है. इसमें कहा गया है कि दूसरे मदों में राशि खर्च भी नहीं की जाये. यह भी कहा है कि अगर गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, तो उसकी जांच करायी जाये. साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाये. उन्होंने लिखा है कि यह शिकायत मिली है कई जगहों पर मनरेगा के पैसे से गाड़ियों की खरीद हुई है. यह किसी भी हाल में न हो. इसे वित्तीय गड़बड़ी माना गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
