एनटीपीसी पतरातू में बन रहे 4000 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है. यहां 800 मेगावाट की पांच यूनिट बनेगी. जिसमें पहली यूनिट वर्ष 2024 में आरंभ होगी. यानी पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा. इससे संबंधित ट्रांसमिशन लाइन व अन्य मुद्दों को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज कुमार अग्रवाल ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ बैठक की. बैठक में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.
वहीं रामगढ़ के डीसी व एसपी भी उपस्थित थे. बैठक में एनटीपीसी के नोर्थ कर्णपुरा परियोजना के मुद्दे पर भी बात हुई. बैठक में केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने कहा कि चूंकि 2024 में प्लांट से उत्पादन आरंभ होना है. इसलिए पतरातू व पावर ग्रिड के ट्रांसमिशन लाइन निर्माण वन आपत्ति आदि के मामले में राज्य सरकार सहयोग करें. उन्होंने विधि व्यवस्था में भी सहयोग की मांग की. मुख्य सचिव ने कहा कि पावर प्लांट के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार हर संभव सहयोग कर रही है. आगे भी करती रहेगी. केंद्रीय सचिव शनिवार को दिल्ली रवाना हो गये.
जेबीवीएनएल को हर वर्ष 2533 करोड़ का घाटा
रांची. झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) को सालाना 2533.59 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. निगम ने वर्ष 23-24 के टैरिफ पीटिशन में आयोग को यह बताया है. आयोग के भेजे गये एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (एआआर) में निगम ने कुल खर्च 9302.04 करोड़ रुपये की मांग की है. कहा गया है कि इतनी राशि खर्च होती है, जबकि बिजली बेचने से 6769.35 करोड़ रुपये मिलते हैं. यानी 2533.59 करोड़ रुपये का घाटा है. घाटे का हवाला देते हुए ही निगम ने टैरिफ को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 2.35 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव है.
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