रांची. राज्य में कैबिनेट के निर्णय के बाद भी सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा (मूल्यांकन) के लिए प्रश्न पत्र और उत्तरपुस्तिका के लिए जिलों को राशि नहीं दी गयी. कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप प्रश्न पत्र व उत्तरपुस्तिका के लिए जिला स्तर पर टेंडर होना था. लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय के अनुरूप इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी. इस कारण राज्य के कक्षा सात तक के 20 लाख से अधिक बच्चों को परीक्षा में न तो उत्तरपुस्तिका मिली और न ही प्रश्न पत्र.
विद्यालयों ने अपने स्तर से परीक्षा ली
विद्यालयों ने अपने स्तर से किसी प्रकार परीक्षा का आयोजन किया. प्रश्न पत्र और उत्तरपुस्तिका की छपाई को लेकर कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप 16 मार्च 2024 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संकल्प जारी किया था. परीक्षा को लेकर जेसीइआरटी ने स्कूलों को ऑनलाइन प्रश्न उपलब्ध कराया, जिसके बाद स्कूलों ने अपने स्तर से परीक्षा ली. स्कूलों ने अपनी सुविधा के अनुरूप कहीं बच्चों को मोबाइल देखकर ही प्रश्न लिखकर परीक्षा देने के लिए कह दिया, तो कहीं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिखकर परीक्षा ली गयी. शहरी क्षेत्र में कुछ स्कूलों ने अपने स्तर से प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी कर बच्चों को उपलब्ध कराया.
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