रांची. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सुस्ती पर नाराजगी जतायी है. मंत्री ने शनिवार को नेपाल हाउस के एनआइसी सभागार में भूमि संरक्षण के कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की. समीक्षा के दौरान मंत्री ने रांची, खूंटी, धनबाद, गुमला और देवघर में योजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जाहिर की. इन जिलों के पदाधिकारियों को दो दिनों में क्षेत्र के विधायकों से मिलकर योजना की अनुशंसा लेने को कहा. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी कार्य संस्कृति में बदलाव लायें और काम को गति देने का काम करें.
लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा विभाग
मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की सुस्ती की वजह से विभाग अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है. लाभुकों के लिए संचालित तालाब निर्माण, डीप बोरिंग योजना, ट्रैक्टर खरीद व कृषि संयंत्र का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है. जितनी संख्या में आवेदन का अनुमोदन होना चाहिए, उस लक्ष्य में यह जिले पीछे हैं. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विभाग को ब्रिज की भूमिका अदा करने की जरूरत है, ताकि लाभुकों तक सही जानकारी और समय के साथ योजना पहुंच सके. बैठक में सचिव अबु बक्कर सिद्दीख, निदेशक अशोक सम्राठ, जेएमटीटीसी इडी आरपी सिंह व अन्य अधिकारी भी थे.
योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करें
मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने से संबंधित फॉर्म जिला मुख्यालय के साथ-साथ प्रखंड कार्यालय में भी उपलब्ध रहना चाहिए. राज्य के विधायकों को भी योजना से संबंधित फॉर्म उपलब्ध कराया जाये. किसानों के साथ बेहतर सामंजस्य बना कर ही विभाग की योजना को धरातल पर उतारा जा सकता है. हर महीने निदेशालय स्तर पर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा करने का निर्देश दिया. भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक को तीन से चार दिनों में जिला स्तर पर रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया गया है. मंत्री ने कहा कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का आवेदन और अनुमोदन करते हुए 31 जनवरी तक योजना की कार्य प्रगति की रिपोर्ट दें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
