रांची : महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने का प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. विभाग के अधीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के 64 पदों पर और महिला पर्यवेक्षकों के 444 पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जा रही है. इन रिक्त पदों को भरने के लिए जेपीएससी और जेएसएससी को अनुशंसा भेज दी गयी है. विभागीय सचिव कृपानंद झा ने उक्त जानकारी दी है. श्री झा ने बताया कि राज्य में कुल 37 हजार 432 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 6850 केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा. इन आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष सुविधाएं दी जायेंगी.
साथ ही 29 हजार से ज्यादा सेविकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जायेगा. विभागीय सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा 10 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण डीएमएफटी व सीएसआर फंड के तहत कराने की योजना है. आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 9500 रुपये प्रतिमाह तथा सहायिकाओं के लिए 4750 रुपये प्रतिमाह निर्धारित गया है. साथ ही प्रतिवर्ष क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये मानदेय वृद्धि का प्रावधान भी है.
Also Read: झारखंड के इस युवा ने दो वर्षों में निकाली चार सरकारी नौकरी, आज इनकम टैक्स विभाग में है कार्यरत
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी है. इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल तय की गयी है. इससे विभाग के पास एक साथ आंकड़े उपलब्ध रहेंगे और समय सीमा में नियुक्ति हो पायेगी. राज्य में छह लाख गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए योजना शीघ्र शुरू की जा रही है.
