Smart PDS Scheme | रांची, सतीश कुमार: केंद्र सरकार की ओर से झारखंड के छह जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू हो गयी है. फरवरी माह में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी से यह योजना शुरू की गयी. इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गयी है. इस योजना के शुरू होने के बाद राज्य में एक नयी समस्या शुरू हो गयी है. इन छह जिलों के राशन कार्डधारियों को वन नेशन, वन कार्ड योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है.
ई-पॉश मशीन में नहीं दिख रहा नाम
बताया जा रहा है कि इसे लेकर दूसरे जिलों में काम करने गये राशन कार्डधारियों को वन नेशन, वन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. खूंटी की रहने वाली सुखमनी लकड़ा और सुकरा उरांव जब इस योजना के तहत रांची के पीडीएस दुकानदार के पास गये, तो उन्हें बताया गया कि ई-पॉश मशीन में उनका नाम नहीं दिख रहा है. ऐसे में उन्हें राशन लेने के लिए अपने जिला जाना होगा. इसी प्रकार गुमला के कई लाभुक भी मई माह में वन नेशन, वन कार्ड का लाभ लेने से वंचित रह गये.
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क्या है वन नेशन, वन कार्ड योजना
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है. यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है, जो रोजगार या अन्य कारणों से अपने मूल स्थान से दूर रहते हैं. इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूखा न रहे, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में क्यों न हो.
सिस्टम में अविलंब सुधार की जरूरत
इस संबंध में रांची जिला फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा कि मई माह में चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी के राशन कार्डधारियों को वन नेशन, वन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पाया. इस योजना के तहत अन्य जिलों और राज्य के बाहर से काम करने आये कार्डधारी राशन लेने से वंचित रह गये. पीडीएस डीलरों के ई-पॉश मशीन के सिस्टम में बदलाव होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.
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जल्द किया जायेगा समस्या का निदान
वहीं, जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि राशन कार्डधारियों के लिए वन नेशन, वन कार्ड योजना और स्मार्ट पीडीएस योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गयी है. अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत छह जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गयी है. सॉफ्टवेयर में आंकडा दर्ज नहीं होने के कारण इस प्रकार की समस्या हो रही होगी. जिलों से बात कर इस समस्या का जल्द निदान किया जायेगा.
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