रांची. जिले में अस्वीकृत किये गये दाखिल-खारिज के आवेदनों की जांच होगी. बिना ठोस कारण के अंचलों द्वारा आवेदन को अस्वीकृत किया गया मिला, तो दोबारा ऐसे मामलों की जांच करायी जायेगी. अगर अस्वीकृति की कोई ठोस वजह नहीं मिली, तो दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ ””प्रपत्र क”” का गठन किया जायेगा.यह निर्देश सोमवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया.
पंजी-टू के डिजिटाइजेशन में सुधार के लिए लगेगा कैंप
मौके पर डीसी ने पंजी-टू के डिजिटाइजेशन में सुधार करने के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया. इसके अलावा सरकारी भूमि पर कब्जा करने और दाखिल खारिज के मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा. राजस्व कैंप में लंबित मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया. डीसी ने नामकुम, कांके, रातू और शहर के राजस्व कार्यों पर विशेष नजर रखने को कहा. इसके अलावा डीसी ने समाहरणालय परिसर के आसपास के इलाका को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश भी दिया.
जिनका अबुआ आवास तैयार, उनका शीघ्र करायें गृह प्रवेश
डीसी ने जिले में निर्माण किये जा रहे अबुआ आवास की जानकारी ली. अबुआ आवास कितना पूरा हुआ है, इसकी समीक्षा की. भुगतान समय पर हुआ है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने डीडीसी से कहा कि जो अबुआ आवास तैयार हैं, उनमें शीघ्र गृह प्रवेश करायें. डीसी ने मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी ली.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
