रांची. हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानून को निरस्त करने के उद्देश्य से चार लेबर कोड ला रही है. जिसके खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 20 मई 2025 को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है. इसी के आलोक में 18 सूत्री मांग को लेकर एचइसी प्रबंधन को भी नोटिस दिया गया है. श्री सिंह ने कहा कि देश की आजादी के पहले तथा आजादी के बाद मजदूरों के लंबे संघर्ष के बाद सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून बनाया था. जिसका एचइसी में अनुपालन नहीं किया जा रहा है. कर्मियों की मिल रही सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है. प्रबंधन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है. यूनियन की मांगों में कर्मियों को न्यूनतम वेतन 26 हजार का भुगतान, सामान्य कार्य का सामान्य वेतन, न्यूनतम पेंशन नौ हजार, पुराना पेंशन लागू करने, सप्लाई कर्मियों को इएसआइ की सुविधा, दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजा, कैंटीन सुविधा बहाल करने, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत हर माह के 10वें दिन तक वेतन का भुगतान शामिल है. श्री सिंह ने कहा कि कर्मियों को सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिल रहा है. कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 के तहत मेडिकल की सुविधा भी बंद है. ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत रिटायर होने के एक माह में ग्रेच्युटी भुगतान होना है, लेकिन जून 2018 से भुगतान बंद है. भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत रिटायर होने के एक सप्ताह में सीपीएफ का भुगतान होना है, लेकिन नवंबर 2023 से यह भी बंद है.
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